Bookmywings

जानिए क्यों हैं प्राइवेट स्कूल कैब आपके बच्चे के लिए खतरनाक ?

राजधानी दिल्ली ही क्या देश के लगभग हर हिस्से में माता पिता के लिए अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद सबसे बड़ा सिर दर्द होता है उसके लिए सही स्कूल ट्रांसपोर्ट ढूँढना| माता पिता के सामने कई विकल्प होते हैं जैसे स्कूल द्वारा चलाई जाने वाली स्कूल बस, प्राइवेट तौर पर चलने वाली स्कूल बस या फिर प्राइवेट स्कूल कैब्स| जहाँ एक तरफ स्कूल की बसों की सुविधा हर जगह पर उपलब्ध नहीं होती वहीँ पर स्कूल अपनी खुद की बसों की सुविधा देते हैं वहां पर उनका किराया आसमान छूता है| इन्ही बातों का फायदा उठाते हैं प्राइवेट स्कूल कैब्स चलने वाले|

यह भी पढ़ें  – Safety Guidelines for School Children

प्राइवेट स्कूल कैब्स दो तरह की होती हैं, एक वो जो कमर्शियल नंबर पर रजिस्टर्ड होती हैं (पीली नंबर प्लेट वाली) और दूसरी वह जो प्राइवेट नंबर रजिस्टर्ड होती हैं (सफ़ेद नंबर प्लेट वाली)| कानूनी तौर पर सफ़ेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती यानि सफ़ेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का प्राइवेट स्कूल कैब्स के तौर पर इस्तेमाल बिलकुल गैर कानूनी होता है|

कमर्शियल प्राइवेट स्कूल कैब्स में जहाँ स्पीड गवर्नर, जी.पी.एस., आग बुझाने वाले उपकरण एवं और भी कई तरह के सुरक्षा के लिहाज़ से जरूरी उपकरण अनिवार्य होते हैं वहीँ प्राइवेट नंबर रजिस्टर्ड स्कूल कैब्स में ये सभी चीज़ें नहीं होती | मतलब कि आपका बच्चा प्राइवेट नंबर रजिस्टर्ड स्कूल कैब में बिलकुल भी सुरक्षित नहीं होता|

माता पिता अक्सर अपने कुछ छोटे छोटे फायदों के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा से अनजाने में ही सही लेकिन समझौता करते हैं| माता पिता अक्सर प्राइवेट स्कूल कैब्स की सेवाएं इसलिए लेते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल कैब्स उनके बच्चे को उनके घर के दरवाज़े पर पिक एंड ड्राप की सुविधाएं देते हैं और जहाँ पर स्कूल बस नहीं जाती वहां पर भी प्राइवेट स्कूल कैब्स आसानी से उपलब्ध होती हैं|

कई बार माता पिता प्राइवेट स्कूल कैब्स के सस्ते किराये के चक्कर में आकर अपने बच्चे की सुरक्षा से समझौता कर बैठते हैं लेकिन असल में प्राइवेट स्कूल कैब्स, स्कूल बस से भी महंगी होती हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल कैब्स में दोगुनी कैपेसिटी से भी ज्यादा बच्चे ठूस ठूस कर भर कर ले जाये जाते हैं| इसको उदहारण से समझें – मान लीजिये एक 5 सीटर मारुती ईको जिसमे ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे बैठाये जा सकते हैं उसमे 12-15 बह्च्चे तक भर लिए जाते हैं तो एक बच्चे के हिस्से आती है केवल 1/3 से 1/4 सीट और उसके लिए माता पिता देते हैं कम से कम 1200-2000 रुपये प्रति महीने तक| मतलब एक सीट की कीमत हुई 3600-8000 रुपये तक| क्या कभी किसी माता पिता ने सोचा है उनको प्राइवेट स्कूल कैब कितनी महंगी पड़ रही है ?

क्या कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश |

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में पढने वाले बच्चों के स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कई बार चिंता जाहिर की है| माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 16-12-1997 के आदेश में स्कूल में पढने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए कई निर्देश दिए थे| (आदेश पढने के लिए यहाँ क्लिक करें|) लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल कैब चालक इन आदेशों और निर्देशों की खुलेआम अवहेलना करते हैं और पुलिस भी इन पर किसी तरह की कोई सख्ती बरतती नज़र नहीं आती | ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट स्कूल कैब्स के रूप में पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा हो |

यह भी पढ़ें  – 25 feared dead after school bus collides with truck in Uttar Pradesh’s Etah District

हम आपको बता दे कि आए दिन दिल्ली में और इसके आस पास भी प्राइवेट स्कूल कैब्स और कई स्कूल बसों के भी एक्सीडेंट होते रहते हैं और ज्यादातर इन मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के तथ्य सामने आते हैं |

क्यों होते हैं प्राइवेट स्कूल कैब्स के ज्यादा एक्सीडेंट ?

ज्यादातर प्राइवेट नंबर रजिस्टर्ड स्कूल कैब्स में नियम से कहीं ज्यादा बच्चे बैठा लिए जाते हैं, उनमे स्पीड गवर्नर (एक ऐसा उपकरण जिससे गाडी को एक निश्चित स्पीड से ज्यादा तेज़ नहीं चलाया जा सकता) नहीं लगा होता, उनमे आपात स्थिति से निपटने के लिए नियमानुसार सुरक्षा उपकरण नहीं लगे होते हैं जिसके कारण वो अक्सर एक्सीडेंट की शिकार हो जाती हैं | इसके उलट कमर्शियल नंबर रजिस्टर्ड स्कूल बस/ कैब को हर साल सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है  और इसलिए उनमे नियमित तौर पर सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाता है| प्राइवेट नंबर रजिस्टर्ड स्कूल कैब्स को जहाँ कोई भी बिना उपयुक्त अनुभव वाला ड्राईवर चला रहा हो सकता है वहीँ कमर्शियल नंबर रजिस्टर्ड स्कूल बस/ कैब को केवल अनुभवी एवं पुलिस सत्यापित ड्राईवर ही चला सकता है| तो इन सभी कारणों के चलते ही अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल कैब्स दुर्घटनाओं की शिकार होती रहती हैं और कई घरों के मासूम चिरागों को भुझा देती हैं|

इसलिए अगली बार जब आप अपनी थोड़ी सुविधा के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा को दांव पर लगायें तो एक एक बार जरूर सोचियेगा कि क्या यह जायज़ हैं?

यह भी पढ़ें – Children in School Cabs Still at risk.

हम आपको आगे भी आपके बच्चों कि सुरक्षा के लिहाज़ से जरूरी जानकारियां देते रहेंगे | इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को नियमित रूप से विजिट करते रहिये |

आप अपने कमेंट या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं| (कृपया कमेंट या सुझाव लिखते समय किसी भी गैर संसदीय भाषा अथवा शब्दों का प्रयोग न करें| ऐसे किसी भी शब्द अथवा भाषा की जिम्मेदारी पूर्ण तौर पर लिखने वाले पर ही होगी और इसका बुकमाईविंग्स से कोई नाता नहीं होगा|)

 

Delhi’s Dangerous School Vans: Children Forced to Sit on CNG Cylinders

COURTESY : NDTV

Twenty-five children in an eight-seater van – that is how many children go to school in Delhi. They sit crammed, eight to a seat, another bunch is seen perched on CNG cylinder. In most cases, the vehicle has no transport department clearance and is therefore illegal.

As per rules, a maximum of 12 children are allowed in these eight-seater vans. According to government figures, a child died and over 70 were injured in school van accidents in the last three years.

Over two days, NDTV visited many schools to find the dangers our children face every day.

Outside one of south Delhi’s private schools, the team spotted a school van. It had a private number and so was plying without a permit. Visibly scared of camera, the driver bolted.

In another van, children were seen sitting on the top of the CNG cylinder – a highly dangerous situation.

“No, we don’t make them sit on it,” the driver insisted. “He is lying… We sit on it and often it even heats up,” the children shouted back.

“Why have you stuffed so many children in a single van? It’s an 8-seater van but you have 21 kids in it,” we ask another cab driver. Caught off guard, he drives off, pushing away the mic.

Another private van was clearly very old – way beyond the permitted limit of 10 years for commercial vehicles.

We ask the children about the rides. “They stuff so many, it gets difficult to breathe in summers,” said one. “Some months ago, a girl met with an accident,” said another. “They often drive rashly as they have two rounds of children to pick up,” piped up a third.

Finally after much coaxing, a driver spoke off the record. “I have been challaned twice, but we get away,” he confided.

“We can go on impounding and challaning vehicles, but that doesn’t solve the problem. The schools and parents need to come together for a holistic solution,” said Mukhtesh Chandra, Special CP Traffic.

  •  The cab should have a yellow stripe on its sides with the details of the driver at the rear end.
  •  The car number should start from 1K, which means the cab and the driver has the necessary            permits, which are given only after background checks.
  •  There has to be a fire extinguisher and a first aid box inside.
  •  The driver should have details of the guardians for emergencies.

(This story has been taken from http://www.ndtv.com/delhi-news/children-forced-to-sit-on-cng-cylinders-in-delhi-school-cabs-ndtv-investigation-1212973  for awareness purposes and the content has not been edited by the staff of bookmywings.com)

Children in school cabs still at risk

COURTESY : TIMES OF INDIA

NEW DELHI: Two recent accidents involving school vans have triggered fresh concern over the safety of children travelling in school vans. While twelve schoolchildren died and 20 were injured in Ambala on Monday as their overloaded van collided with a truck in dense fog, a second accident was reported in Bhopal on Tuesday where three schoolchildren were injured when their bus overturned. In Delhi, at least five fatal accidents involving school-related vehicles took place in 2011. Six persons got killed, none of them students.

But it’s an unsafe ride to school for Delhi’s kids, too. Packed in overcrowded cabs, school-going children are often left to the mercy of reckless drivers. Out of around 2,000 registered private schools in the city, only 707 schools provide vans that have been authorized by the transport department till July 31, 2011.

The authorization process is time-consuming with a long list of applicants seeking permission to run cabs. The result — thousands of illegal cabs are plying on roads, endangering the lives of students.

“We have issued licences to 707 motor cabs and 5,971 maxi cabs (bigger school vans) till July 31, 2011. For vehicle owners to be authorized to carry schoolchildren, they have to first get commercial licences and then get special permits. It is a long-winded process as there are multiple requirements that have to be met,” said a senior transport official.

Though the transport department has laid down stringent guidelines concerning school vehicles, they are rarely followed on ground. Most school vans are crammed with students and driven by people who don’t have valid licences. Delhi government has also mandated educational institutes to keep a check on illegal cabs.

Auto experts feel that these vehicles pose a grave threat of toppling over when overcrowded and driven rashly. “Built with a ‘tall-boy’ construction, these cabs are designed to carry humans in a respectable fashion and not ferry them like cattle. ,” said an expert.

“We issue a circular to parents every three months to ensure that their child is travelling safely to the school and back. We have often noted down van numbers of errant drivers and handed them over to the police,” said Ameeta Mulla Wattal, principal, Springdales School, Pusa Road.

School authorities also claim that they have tried to bring in dependable drivers. “We understand the gravity of the issue and have issued circulars to parents encouraging them to switch to school buses. Since buses do not drop children at their doors, school vans are in demand. We have issued a card to each van owner with his picture on one side and the student’s photo on the other. The driver has to produce the card before collecting the child,” said Suman Kumar, principal, Bluebells School, East of Kailash.
Parents rue that they are forced to send their children in these vehicles due to a lack of choice. “I have a seven-year-old son who goes to school in a van. Earlier, we had to tell the school to get rid of the driver because he drove rashly. Though the school replaced the driver, there is no conductor in the van. But what other choice is available?” said Binoy Mitra, a parent.
As per the law, unauthorized cabs can be booked under overloading (Rs 2,000 fine), permit or registration violations (Rs 2,000 fine) and dangerous driving (Rs 1,000 fine). Traffic police claim to have prosecuted at least 4,876 vans in 2011. At least 696 vehicles were prosecuted for dangerous driving, 463 were found without valid permits and 390 vehicles were carrying students more than the permissible limit of 12 children. At least 171 cab owners allowed unauthorized people to drive these vehicles and 52 drivers did not have a driver’s license. While 634 such cabs were impounded for major violations, 93 vehicles didn’t have speed governors.
“We’ve come down heavily on errant drivers with prosecutions having gone up by six times in 2011 than 2010. There is an urgent need for upgrading infrastructure to root out the menace,” said joint commissioner of police (traffic) Satyendra Garg.
(The article has been taken from http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Children-in-school-cabs-still-at-risk/articleshow/11357298.cms for awareness purposes and the content has not been edited by the staff of bookmywings.com)

My First Experience Of Sexual Harassment In A Public Place

COURTESY : feminisminindia.com

This story is part of the 16 Days Of Activism campaign against sexual harassment. People are invited to share their experiences and shift the onus from the survivor to the perpetrator. To know more and take part in the campaign click here.

The bus that day, was swarming with people like honey bees huddled in a hive. My brother was accompanying me and we had to reach home on time. Else maybe we could have waited for the next bus to ferry us to our destination. He took the ticket while I was managing to breathe through the reeking sweat stinking humans all around me. Ok this was how we traveled in Delhi around five years ago. Things have gone for a transformation with the air-conditioned metro coaches and buses.

I somehow had to place myself in the front of the bus and was choking with the clutching and clamping. In the Delhi buses, men do not behave most of the times and the mannered ones are those who enter from the rear door and occupy the back seats.

There was needless pushing and pulling, and I felt that had the people behaved in a more disciplined way the ceaseless congestion could have been avoided. Now why I remember this journey is because of a pot-bellied man who was standing behind me, and all throughout the cruise, I could have only remembered him groping my body. He was foundling the lower half of me while trying to squeeze the upper half with his hands.  It was an unnecessary act of gluttony I had been subjected to and had I not gathered all my force to push him back and shout at the top of my voice, he would have raped me surely. This being one of the first incidents that taught me the importance of retaliation. It also made me a fan of cabs and rickshaws, and until the metro wasn’t introduced in Delhi, public transport was a no-no, come what may.

While on my way to church on another day, a man halted his car next to me and offered a lift. As if I had sent him an SOS message to come and save me from the frustration of waiting for a bus. I kept walking away from him but it was important for the  male entitlement he enjoyed to pester me. Finally I retorted to the idea of dialing the PCR’s number. Then there are many tens of instances that have made me feel like a cloistered clamped human trapped inside the body of a woman.

Like the one I remember on a cold winter evening in December, when I was getting out of gate no. 4 of the AIIMS metro station. I was coming back from  Noida, the other end of the city, and lazily decided to take the elevator, when I saw a man in his middle age standing near the end of the gate, facing the boundary wall of the metro station. Initially I thought that he was urinating, considering the carte blanche rights men in India have when it comes to pissing. Later I sensed that something was amiss. He was masturbating in full public view and when he saw me, he started grinning and walking towards me. I ran as soon as I de-boarded the elevator in the other direction yelling at the top of my voice  and hired the first auto in sight. A few days later, I saw a post by a woman on the Safe Delhi blog. She saw the same man, in the same place, doing the same thing and decided to complain about it. I was aghast to read the account of apathy shown by the Delhi police women’s help line  authorities. They never filed her  complaint in the first place, as she had made the mistake of reaching the safety of her house before making a call to them. She was armed with a video which could have easily helped the police recognize the offender and grab him. Even then with careless impunity the police decided to let him go away, not even filing a complaint for the starters. Sometimes I wonder who is to be blamed? The perpetrator or the authorities.

For the Indian man (again there are tens and thousands of exceptions) a woman’s body is nothing but a build of mass and bones that deserves to be peered, prodded and poked. A mannequin that should quietly entice his five senses, as a wife at home and in public places as a victim of vile.

We need to unite as women to speak out loudly and clearly against eve-teasing and the eventuality that leads to a rape. It is always necessary to keep your family informed about your whereabouts while you’re out on work or recreation. You may assign speed dialing options for the members of your family to use them to your advantage in case of an urgency and even keep a few of your male friend’s numbers to your notice (again of those who you think will be helpful with quick unquestioning confidence.)

One can keep a pepper spray in hand and learn a few tactics of self-defense with Krav Maga or kick boxing. Planning to join one of these classes soon, since many of these come handy in situations when escape is the last resort. The realistic expectation we must have from self-defence classes is escape and that’s all.

It is also important to keep the anti-stalking help line and anti-obscene help line number handy in case of any emergency. Women can call the help line by dialling 1096. They may also call the number 27894455 in Delhi or send their complaint through a fax on 27292523 or send SMS to 9911135446. They may also send an email about their complaint to “acp-sit-dl@nic.in”. All this will only work if we are willing to make it work and not sit back doubting the efficiency of the authorities.

Most of all it is important to raise a voice against each of these evils, eve-teasing, stalking and misbehavior in modes of public transport by defending yourself in vigilance. We have to learn to vent our anger as ruthless roars. The police are ineffectual because most of the times we are scared to discuss our issues with them,  and even if we do they wash their hands off their responsibility by blaming our lifestyle and westernized values, a Pontius Pilate act to easily sum it up. We have to get them to doing their job and making them realize that their duty  is to be  answerable to citizens like us and they are public servants, not servants of laziness and irresponsibility. We must also let the exaggerating media know that our anger cannot go waste all the time and we aren’t merely suspects of sensationalism. It is imperative to scribble about our annoyance on placards, light candles and shout slogans through blaring loudspeakers in marches that are held for women like us, show them our support, for all those who are tirelessly organizing protest marches in our city for our voice to be heard. These solidarity marches may someday wake the authorities from slumber.

Let us understand what is transforming eve-teasing into rapes? OUR SILENCE!

(This story has been taken from www.feminisminindia.com and reproduced as it is without any editing. This story has been published only for awareness purpose with a view of safety of women in public transport.)

Please share your views in the comment section below. Please do not use unparliamentary words, the responsibility of use of improper words shall be solely on the person making the said comment and Bookmywings.com shall have no responsibility of the same.

Delhi Nursery Admission Schedule cut off dates extended : Major relief to parents

NEW DELHI : As a major relief to the parents seeking admission of their wards in public schools under open seats or EWS/DG Quota, Directorate of Education (DoE) has extended the cut off date for nursery/KG/1st class admissions.

DoE on 23 January 2017 issued a circular for extending the admission schedule. See notification here and today i.e. on 24 January 2017, DoE has come up with extending the cut off date for EWS/DG Quota admissions in Private schools running over DDA allotted land. See notification here

Parents are feeling such a great relief after coming to know this news.

Recently, the nursery admissions in private schools was caught up in several litigations before Hon’ble Delhi High Court where many parents as well as the body of private unaided schools had challenged the condition of neighbourhood criteria for admissions in nursery classes in their schools.

Meantime, parents of many school children as well as prospective parents seeking admissions of their wards in nursery classes were gifted with another great relief by Apex Court which dismissed the petition of Private Unaided school wherein they had challenged the last year’s order of Hon’ble Delhi High Court making it mandatory for the private schools to take prior permission from Director of Education, DoE before any fee hike.

Stay Tuned for more updates on Nursery Admissions……

Delhi Nursery Admission Row In High Court: Parents Oppose AAP Government’s Order

COURTESY : NDTV

NEW DELHI: Parents, whose kids are to be admitted in nursery this year, on Monday told the Delhi High Court that the AAP government’s order to private unaided schools to admit students in nursery using the neighbourhood criteria, is bad in law and has curtailed their fundamental rights. “We are not concerned with the terms of (DDA) allotment letter. We are opposed to the Delhi government’s decision as it has restricted our choice or right to decide where to send our children for study,” senior advocate Sandeep Sethi, appearing for the parents, told Justice Manmohan. “This choice or right cannot be restricted by an executive order. The order completely eliminates our right to apply in these 298 schools. By way of this order our fundamental rights cannot be curtailed,” Sethi argued on behalf of the parents, who are aspiring to admit their children in these schools.

The parents, the Action Committee of Unaided Recognised Private Schools and the Forum for Promotion of Quality Education, have moved the court against the Delhi government’s recent order on the ground that the neighbourhood restriction was “not reasonable”.

The two circulars of December 19, 2016 and January 7, 2017 have enforced the allotment clause and have thereby restricted admission in schools on DDA land in their locality.

The court, however, by way of an interim order had allowed the parents to fill up the application forms for the various schools based on the criteria set by them as well as the Delhi government.

Later, it had also stayed the government’s notification asking private minority unaided schools to accept nursery admission forms using neighbourhood criteria. The associations and the parents concluded arguments yesterday. The court will today hear the submissions of the government and other authorities concerned.

298 private unaided schools on DDA land were affected by the nursery admission guidelines which state that such institutes “shall not refuse admission to the residents of the locality”.

Defining what neighbourhood would mean, the guidelines say that students residing within one km of the school will be preferred and if seats are not filled, preference will be given to students residing within 1-3 kms of the school.

“Students residing beyond 6 kms shall be admitted only in case vacancies remain unfilled even after considering all the students within 6 km area,” as per the guidelines.

Delhi Nursery Admissions: How To Apply For EWS/DG Category?

COURTESY : NDTV

NEW DELHI:  The whole Delhi Nursery admission process is mired in confusion and chaos, in which the most affected, are the parents and children who are eligible to apply for the Economically Weaker Section (EWS)/ Disadvantaged Group (DG) category. Social networking sites and discussion forums are seeing plenty of queries and questions from the parents belonging to EWS/DG regarding the admission procedure.

While the private schools are waiting for the government guideline to come for the schools located at Delhi Development Authority land, parents belonging to EWS/DG category are clueless and some are even confused when they are told that schools don’t give the application forms.

Here, we are looking at the whole process:

Eligibility

Annual income of parents who are seeking admission under the EWS category must be less than Rs. 1 lakh. There is a reservation of 25 percentages for this category and those who gets admission need not to pay the fees. The schools are yet to disclose how many seats are vacant in this category in respective schools. The admission to this category will start after the admission to general category, suggests reports.

Online Application

According the reports, the admission process to EWS/DG is centralised and online. That means the parents need to apply online in a centralised form and they will have to go to a certain school after they are chosen in a draw of lots. The parents will be notified about the results via SMS.

Where to apply

There should be a link in Directorate of Education, Government of Delhi website and the parents should enter all the details there. The government is planning to help the parents who are not familiar with the online process with setting up assistance booth in various colonies.

Documents

The parents who are applying for this category must produce Economically Weaker Section (EWS) certificates and for those who are applying for DG category, they need to produce caste certificate or medical certificate (if disable) or documentary evidence (for orphan and transgender). The school shall not ask for income certificate from those EWS category parents who submit copy of BPL/AAY/Food Security Card issued by Food and Civil Supply Department.

Bookmywings